उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया को मंज़ूरी दे दी हैं जिसके बाद अब बीजेपी को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.
कैबिनेट ने दी मंज़ूरी : डीजीपी के चयन प्रक्रिया को यूपी की कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है, अब डीजीपी के चयन के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा. जिसमे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में राज्य के चीफ़ सेक्रेटरी, संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य, राज्य सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी, राज्य के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव और राज्य के पूर्व डीजीपी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे.
विपक्ष का आरोप : डीजीपी के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार का ये क़दम अपने किसी ख़ास अधिकारी की नियुक्ति के लिए है. उत्तर प्रदेश में कई अधिकारी मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार से सीनियर हैं.
