
मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के पुराने आदेश में संशोधन किया है। जानकारी के अनुसार इस आदेश के बाद अब मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं रहेगा।
क्यों हैं चर्चा: मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के पुराने आदेश में संशोधन की चर्चा इसलिए है क्योंकि, मैतेई समुदाय से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश के बाद मई, 2023 के बाद मणिपुर के कई हिस्सों में जमकर हिंसा हुई थी।



