न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार CAA के ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है, संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम-कायदे बनाने की समय सीमा कई बार बढ़ चुकी है, सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना अगले महीने जारी कर सकता है.
सूत्रों के अनुसार CAA इन – पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं. आपको बताते चले की मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। कई बार गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा.
